You are here
Home > कृषि व बाजार > राज्यपाल कोश्यारी यांनी  शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली मदत अपुरी !

राज्यपाल कोश्यारी यांनी  शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली मदत अपुरी !

शेतकऱ्यांची काय चेष्टा चालवली आहे का ?                    शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल ? 

महाराष्ट्रनामा:-

आम्ही शेतकरीच सांगू शकतो की आम्हाला दर हेक्टरवर पीक घेण्यासाठी किती खर्च येतो ते. कोणताच राजकारणी सांगू शकत नाही,” शेतकरी सुभाष खेत्रे यांचे हे उद्गार.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी अवकाळी पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली आहे. पण, ही मदत तुटपुंजी असल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आक्षेप
“एक हेक्टरवरील खरीप पिकांचं नुकसान झालं असल्यास त्यासाठी भरपाई म्हणून 8 हजार रुपये, तर एक हेक्टरवरील फळबागांच्या नुकसानीसाठी 18 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी देण्यात येईल. यासह नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आलं आहे,” असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं आहे. एक हेक्टर क्षेत्रावर पीक घेण्यासाठी किती आणि कसा खर्च येतो, याचा अंदाज आम्ही शेतकरी सुभाष खेत्रे यांच्याकडून घेतला. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या लोणार तालुक्यातील सुलतानपूर गावात राहणारे खेत्रे यांच्या शेतातील सोयाबीनचं पीक अवकाळी पावसामुळे वाहून गेलं आहे. त्यात त्यांचं 4 ते 5 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचं ते सांगतात.

‘तोंडात घास टाकायची वेळ आली होती आणि सगळं नुकसान झालं’
‘नवऱ्यानं आत्महत्या केली, आता पावसामुळे पीक गेलं, घरच खचलं’
शेतकऱ्यांना खरंच कर्जमाफी मिळाली आहे का? – रिअॅलिटी चेक,  एक हेक्टर क्षेत्रावर पिकाची लागवड करण्यासाठी किती खर्च येतो, असं विचारल्यावर त्यांनी ते सविस्तरपणे सांगितलं. एक हेक्टर म्हणजे जवळपास अडीच एकर. नांगरणी करायची असेल तर एका एकराला 3 तास लागतात. ट्रॅक्टरवाले 400 रुपये प्रतितास घेतात, म्हणजे 1,200 रुपये एका एकरासाठी आणि एका हेक्टरसाठी 3 हजार रुपये लागतात.

पेरायच्या वेळेस औत चालवून शेत तयार करावं लागतं. त्यासाठी एकराला 500 रुपये मजुरी द्यावी लागते. एका हेक्टरसाठी हे 1,250 रुपये होतात.

पेरणी करायला एका एकराला एका थैलीसाठी ट्रॅक्टर 500 रुपये घेतं. अडीच एकरासाठी 1,250 रुपये.

सोयाबीनच्या बियाची एक थैली 2,200 रुपयाला मिळते. अडीच एकरात अडीच बॅगा लागतात. त्यासाठी 3,600 रुपये लागतात.

एक डीएपीची (एक प्रकाराचं खत) थैली 1,500 रुपये ते 1,700 रुपयाला मिळते. हा जवळपास 11 हजार रुपये खर्च फक्त लागवडीसाठी येतो.
त्यानंतर दोन वेळा फवारणी केली जाते. एका हेक्टरला फवारणीसाठी हजार रुपये लागतात, दोन हेक्टरसाठी 2 हजार रुपये.

एका एकरावरील पीक कापणीसाठी मजूर 3 हजार रुपये घेतो. अडीच हेक्टरचे 7 हजार रुपये झाले. म्हणजे असं सगळं एका हेक्टरसाठी जवळपास 22 हजार रुपये खर्च येतो. यात निंदणं, तननाशक फवारणं पकडल्यास 25 हजार रुपये लागतात.

मग सरकारची नुकसानभरपाई योग्य आहे का, यावर ते सांगतात, “सरकार जी मदत देतं, ती अपुरी आहे. ही मदत फक्त एक अनुदान असतं, नुकसान भरपाई नाही. नुकसान तर एक हेक्टरवर पीक घेण्यासाठी लागलेले 25 हजार आणि पिकाच्या विक्रीतून जो काही पैसा हातात आला असता, असे मिळून लाखभर रुपयाचं झालेलं असतं.”

‘ही मदत म्हणजे शेतकऱ्याची चेष्टा’
राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत म्हणजे शेतकऱ्याची चेष्टा आहे, असं शेतकरी नेते आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणतात.

त्यांच्या मते, “राज्यपालांनी हेक्टरी 8 हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे. याचा अर्थ एका गुंठ्याला केवळ 80 रुपये मदत मिळणार आहे. बागायती पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे, ज्याचा उत्पादन खर्च लाखो रुपये असतो. कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. पण, मदत अपुरी जाहीर झाली आहे. ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे.”
प्रश्न केवळ उत्पादन खर्च भरून देण्याचा नाही, तर तयार शेतीमालाच्या बाजारातील किंमतीइतकी मदत शेतकऱ्यांना मिळणं आवश्यक आहे,”

Leave a Reply

Top
× संपादकांशी संवाद साधा