You are here
Home > महाराष्ट्र > राज्यात कौशल्य विकासासाठी संकल्प अभियान राबविणार

राज्यात कौशल्य विकासासाठी संकल्प अभियान राबविणार

      मुंबई –    केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयामार्फत सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासह मेक इन इंडियाच्या यशस्वितेसाठी पूरक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरूकता अभियान (संकल्प अभियान) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली.

             देशपातळीवर केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयामार्फत राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानंतर्गत ‘उपजिविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरूकता अभियान  ‘संकल्प (The Skill Acquisition & Knowledge Awareness for Livelihood Project – SANKALP) राबविण्यात येणार  असून या प्रकल्पाचा कालावधी 6 वर्षे असेल. देश व राज्य पातळीवर संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करणे, दर्जेदार प्रशिक्षकांचा समूह तयार करणे, राज्यस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या सर्व कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे केंद्रीकरण करणे, त्यांचे सनियंत्रण व मुल्यमापन करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करणे, मेक इन इंडिया या संकल्पनेस पुरक सहाय्य करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी तसेच राज्यातील कौशल्य प्रशिक्षण सुविधांचा विकास करणे व समाजातील अनुसूचित जाती जमाती, महिला, अपंग अशा मागास व दुर्लक्षित घटकांचा कौशल्य विकास करणे तसेच मेक इन इंडिया या संकल्पनेला पूरक सहाय्य करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.

 राज्यातील औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ राज्यात उपलब्ध होण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली असून या प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च 4455 कोटी इतका आहे.  हा प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या खर्चातील हिस्सा 60:40 असा राहणार असून यापैकी 3300 कोटी इतका निधी जागतिक बॅंकेकडून कर्ज स्वरुपात केंद्र शासनास उपलब्ध होणार असून उर्वरित 1155 कोटी इतका निधी प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या राज्यांनी तसेच सीएसआरअंतर्गत औद्योगिक आस्थापनांनी उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाची 40 टक्के रक्कम राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

admin
kavyashilp Digital Media
https://www.bhumiputrachihak.in/

Leave a Reply

Top
× संपादकांशी संवाद साधा