You are here
Home > कोरपणा > माणिकगड सिमेंट कंपनी द्वारे अवैध चुनखडी उत्खनन, महसूल व वनविभागाचे अधिकारी साखर झोपेत !

माणिकगड सिमेंट कंपनी द्वारे अवैध चुनखडी उत्खनन, महसूल व वनविभागाचे अधिकारी साखर झोपेत !

गडंचांदुर प्रतिनिधी :-

गडचांदूर स्थीत सतत चर्चत व विवादग्रस्त ठरलेल्या जुने नाव मानिकगड दि सेंचुरी टेक्स लि.आणि आता नविन नाव अल्ट्राटेक सिमेंट लिमी. ही कंपनी सध्या अनेक समस्या व आदीवासीच्या शोषनासंदर्भात चर्चेत असताना  अनेक अन्याय अत्याचाराचे व अवैध उत्खनननाचे किस्से समोर येत आहे.महाराष्ट्र शासनाने १७, ८, १९८१ मध्ये माईनिगं लिज करारद्वारे ६४ 3.६२ हेक्टर जमीनीचा भुपुष्ठ भौगाधिकार देण्याचा करार झाला, त्यानतंर २००३ व मुद्दती पुर्व २०२१ पर्यत कालावधी असताना घाईघाईने कंपनी व खनिकर्म विभागाच्या सगणंमताने २०१७ मध्ये आदीवासी शेतकऱ्याची समंती न घेता लिज कराराचा  भगं करीत १० वर्षाची मुद्दतवाढ करून ती २०३० पर्यंत केली.यावर आता  शंका निर्माण होत असुन मुदतपुर्व वाढ देण्याचे कारण काय? असा सवाल नागरीक उपस्थीत करीत आहे , वनविभागाच्या मालकीची महसुली अभिलेखात ४ हे ५० आर जमीन नोंद असताना तसेच निजामसस्थानच्या अधिसुचना १९५३ मध्ये वन जमीन क्षेत्र नमुद नसताना कुप न 3५ची १७० ,हेक्ट ९४ आर कुप न 3६ची ९ ३ हेक्ट, ८९ आर कुप न ३४ची १४५हे ०४ आर असे एकुण ४०९हे, ८७ आर जमीन सिमेंट कंपनीला दिली होती त्यापैकी १५० हे ६२ आर वनजमीन कंपनी कडून परत घेण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसुन येते मात्र प्रत्यक्षात भुमापन मोजणी सिमांकन करूण ताबा देणे किवा परत घेतलेल्या जमीनीचा ताबा घेणे हा प्रकार मौका स्थळी जाऊन करण्यात आलाच नाही वन विभागाच्या अहवालानुसार वनजमीन २५९ हेक्ट वर च उत्खनन व्हायला हवा मात्र प्रत्यक्षात ५०० हे, जमीनीतुन चुनखडी दगड उत्खनन झालेच कसे व खाजगी वनजमीनीच्या ७००हेक्टर जमीन क्षेत्रावर हापर गोडाऊन वर्कशाप कर्मचारी निवास गाडे वेस्ट बर्डन वनक्षेत्रात टाकले कसे ? कंपनीचा अधिक जागेवर बेकायदेशीर कब्जा असताना प्रशासन जनतेच्या तक्रारीची चौकशी करण्याकडे कानडोळा का करताहेत ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे कंपनीला नियमाप्रमाणे उत्खनन कुसूंबी नौकारी क्षेत्रात असताना राजुरा तालुक्यातील बाम्बेझरी शिवारात डोगंर पोखरून चुनखडी खोदकाम करूण राष्ट्रीय संपत्तीचे खुलेआम उत्खनन होत असताना खनिकर्म विभाग,  वन विभाग व महसुल विभाग अधिकारी डोळेबंद करुण साखर झोपेत का आहे ? असे अनेक प्रश्न कंपनी सभोवतालच्या गावकऱ्यांना पडले आहे.

या संदर्भात सय्यद आबिद अली यांनी कंपनीच्या सपुर्ण ताब्यातील जमीनीचे ड्रोन सव्हैक्षण व अमलबजावणी संचानालय मार्फत चौकशीची मागणी केन्द्रीय गुहमंत्री अमीत शहा व मुख्यमंत्री उद्घवराव ठाकरे यांचे कडे केली असुन आदिवासी रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

Leave a Reply

Top
× संपादकांशी संवाद साधा