You are here
Home > राष्ट्रीय > शेवटी एससी, एसटी राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ? 

शेवटी एससी, एसटी राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ? 

नवी दिल्ली ::

लोकसभा आणि विधानसभा राजकीय आरक्षणाला १० वर्ष मुदतवाढ! 

देशात दिल्या जाणारे राजकीय आरक्षण हे दर दहा वर्षानी समीक्षा करून ते वाढवायचे की संपवायचे हे सर्वस्वी केंद्रातील सरकारच्या अखत्यारित येते. मागील काँग्रेसच्या सरकारने दहा वर्ष आरक्षणात वाढ केली होती. आता भाजप सरकारने देखील लोकसभा आणि  विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती करिता असलेले आरक्षण वाढवले आहे.. यापूर्वी २००९ मध्ये संयुक्त जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी पुरोगामी आघाडीच्या केंद्र सरकारने १० असलेल्या आरक्षणाला आणखी १० वर्षासाठी मुदतवाढ दिलेली होती. ही मुदत वर्षांची मुदतवाढ देण्यासंबंधीच्या आगामी महिन्यात २५ जानेवारी २०२० प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी रोजी संपणार होती. तत्पूर्वीच केंद्रात
मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाला आता सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत मंजुरी घेण्यात येईल. यापूर्वी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही
२००९ मध्ये तत्कालीन सरकारने १० आघाडीने बुधवार, ४ डिसेंबर रोजी या वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली होती, ती मुदत आरक्षणाला १० वर्षांसाठी मुदतवाढ आगामी २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत दिली आहे. आता या निर्णयाला संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. संसदेच्या
आहे. आपल्या देशात आरक्षण हा मंजुरीनंतर हे आरक्षण २०३० पर्यंत लागू अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतीय होणार आहे. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र राज्यघटनेतील कलम ३३४ नुसार लोकसभा मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि राज्यातील विधानसभांमध्ये अनुसूचित दलितविरोधी असल्याचा आरोप राजकीय जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी विरोधकांनी यापूर्वी अनेकदा केलेला आहे; आरक्षण देण्यात आलेले आहे. सुरुवातीच्या परंतु देशात एससी-एसटी आरक्षण कायम काळात हे आरक्षण १० वर्षासाठी निश्चित राहील, असे आश्वासन नेत्यांकडून देण्यात करण्यात आलेले होते. यानंतर आता प्रत्येक आले होते.

Leave a Reply

Top
× संपादकांशी संवाद साधा