You are here
Home > कोरपणा > राज्य शासनासह माणिकगड सिमेंट कंपनीला उच्च न्यायालयाचे नोटीस !

राज्य शासनासह माणिकगड सिमेंट कंपनीला उच्च न्यायालयाचे नोटीस !

आदिवासीच्या जमीनी माणिकगढ सिमेट कंपनी ने हडप केल्याचा आरोप , आदिवासि शेतकन्यांनी तक्रार देऊनही पोलीसांनी तसेच प्रशासनाने दखल न घेतल्याने उच्च न्यायालयाची करवाई !

प्रमोद गिरटकर कोरपना प्रतिनिधी।

गडचांदुर येथील माणिकगढ सिमेट कंपनी ने सन 1983 -84 साली कंपनीला लागणन्या कच्या मालाकरीता शेतकन्यांच्या जमीनीचे अधिग्रहण केले होते .परंतु त्यानी अधिग्रहण केलेल्या जमीनीपेशा जास्त जमिनी माणिकगढ कपंनी ने ताव्यात घेतल्या .तसेच सरकारी जमीनीवर सुध्दा कब्जा करुण शासनाचा राजस्व बुडविला तसेच सन 2012 मध्ये जिवती तालुक्यातील बऱ्याच आदिवासी शेतकन्यांना विस्थापित करुण त्यांच्या जमीनीवर सदरची कंपनी बेकायदेशीररित्या उत्खाननाचं कार्य करीत आहे .संबधित आदिवासीना शासन प्रशासन व पोलीस यंत्रनेला बरेचदा निवेदन दिलेत .परंतु त्यानी त्याची दखल कुणीही घेतली नाही त्यामुळे जिवती तालुक्यातील आदिवासी शेतकन्यानी मुबई उच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची उच्चस्तरिय चैकशी करावी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य कार्यवाही करावी व फैजदारी चैकशी करीता विशेष तपास पथक तयार करुण संपुर्ण तपास करण्यात यावा अशी मागणी केलेली आहे .विशेष म्हणजे आदिवासीच्या जमीनीचे अधिग्रहण केले याचा कोणताही पुरावा जिल्लाधिकारी कार्यलय किंवा उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांचेकडे नाही असे स्पष्ट उत्तर संबधित कार्यल्याने सामाजिक कार्यकरता अबित अली याना माहीतीच्या अधिकारात दिले.या प्रकरणामध्ये फैजदारी खंडपिठाचे ऱ्यायमुर्ती श्री.झेड .ए. हक .व ऱ्यायमुर्ती .श्री.एम .जी.गिरटकर यांच्या खंडपिठाचे याचिकात त्यानी दाखल केलेले दस्ताऐवज व आतापर्यत अनेकदा केलेल्या तक्रारी यांचे अवलोकण करुण व याचिकात्याची वाजु ऐकुण राज शासन जिल्हाधिकारी चंद्रपुर तसेच पोलीस अधिकात्यांना नोटीस बजावुन उत्तर मागितलेले आहे.या प्रकारणामुळे चंद्रपुर जिल्हायतिल जीवती तालुक्यातील आदिवासी समाजातील शेतकन्यांना न्याय मिळणयाची शक्यता वाटत आहे .आतापर्यत सदर आदिवसी शेतकन्यांनी सर्व स्तरावर तक्रारी केल्या आंदोलने केले परतु कोणतेही कार्यवाही करणयात आली नाही .याऊलट आदिवासी शेतकन्यांवरच कार्यवाही करण्यात आली व त्याचे विरुध्द फैजदारी खटले दाखल केले. या प्रकरणात यापुर्वी विधानसभेत प्रशन सुध्दा विचारणयात आला होता परंतु आशवासन देऊनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.याचिकात्यातफै अॅड.अनिल ढवस यांनी बाजु मांडली तर.सरकारी वकील यानी बाजू मांडली.

Leave a Reply

Top
× संपादकांशी संवाद साधा