You are here
Home > कोरपणा > माणिकगड सिमेंट कंपनीने केली आदिवासी शेतकऱ्यांची फसवणूक ?

माणिकगड सिमेंट कंपनीने केली आदिवासी शेतकऱ्यांची फसवणूक ?

नौकरीचे आमीष देऊन आदिवासींची शेतजमीन  नियमबाहयरित्या कंपनीने खरेदी केलेल्या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी !

प्रमोद गिरटकर कोरपना प्रतिनिधी :-

गडचांदूर स्थित माणिकगड सिमेंटच्या आदित्य बिर्ला ग्रुप कुसुंबि माईन्स भागातील बुद्रुक येथील आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन बनावट कागदपत्राच्या आधारे निबंधक कार्यालयात खरेदी खत न करता राजुरा येथील पटवारी भवन मध्ये बसून अज्ञानी आदिवासींना भाडे पत्रावर लीज करार जमीन घेत असल्याचे भासवून सिमेंट कंपनीमध्ये नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून 10000 20000 25000 याप्रमाणे आदिवासींना धनादेश दिले, व  नोकरी देण्याचे पत्र दिले, हा जमीन खरेदी व्यवहार 8 मार्च 1995 दाखवून मंडळ अधिकारी तलाठी यांच्या संगनमतातून एकाच दिवशी दिनांक 26 जुलै 1995 रोजी फेरफार घेऊन सातबारा वरून अधिवासांचे नाव वगळून त्यावर माणिकगड सिमेंट वर्क प्रोप्रा सेंचुरी टेक्स्टाईल मुंबई ई अशी नोंद घेण्यात आली कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नोकरीसाठी दिनांक 26 ऑक्टोंबर 1995 ला मुलाखतीसाठी कार्यालयात बोलावले मात्र अनेक वेळा चक्रा लावून कार्यालयात भेट मात्र अधिकाऱ्यांनी दिली नाही दोन दशक कालावधी लोटला मात्र आदिवासी कुटुंबाला नोकरी देण्याकडे कंपनीने कानाडोळा केला यामुळे आदिवाशांची फसवणूक व दिशाभूल केल्याचा आरोप पोचू कोचाळे, लक्ष्मण सिडाम,  पिसा राम आत्राम,  वामन वेडमे,  केशव मडावी,  शेंडे यांनी केला आहे नायब तहसीलदार यांनी दिनांक 9 ऑगस्ट 1995 ला फेरफार पंजी वर घेतलेला फेरफार क्रमांक 97 नोंद नियमबाह्य असून मूळ मालकी व कुडाच्या जमिनी असताना सरसकट सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिलिंग वाटप दाखवून दिशाभूल केली आहे, उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी माणिकगड सिमेंट कंपनीला महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल जमीन धारणा अधिनियम 1961 कलम 29 व 1966 च्या कलम 36 अ 36 ब अंतर्गत मंजुरी प्राप्त झाल्याशिवाय करता येणार नाही व हस्तांतर पंजीबद्ध झाल्यानंतर एक महिन्यात गैर कास्तकारी महसुली अभिलेख दुरुस्ती करून जमीन परिवर्तन परावर्तित आकारणी करण्याचे नमूद केले मात्र या जमिनीचा संपूर्ण वापर निवासी व वाणिज्यसाठी  होत असताना अकृषक आकारणी केली नसल्याने शासनाच्या महसुलीला चुना असे असताना शेतकऱ्यांना 9 बाराचे नोटीस दिले नाही यामुळे नोकरी येथील सर्वे नंबर 18 / १ ४हे १७ आर स, न २२/१ १हे स न २०/३ २५/२ २६/१ २६/२ २५/३स न २७ व २८ इत्यादी शेतजमीनीचे फेरफार घेऊन दिशाभुल केली तसेच माणिकगड सिमेंट कंपनी ने ७हे ८६ आर जमीन वनविभागात दिल्याची नोंद तहसिलदार यांचे आदेशानुसार फेरफार पणजी कागदोपत्री दिसून येते मात्र या जमीन सर्वे नंबर २४ २५/१ २५/२ २५/३ या जमिनीवर माणिकगड सिमेंट कंपनीचा का बसून वन विभागाच्या ताब्यात जमीन नाही असे असताना पूर्वी करण्यात आलेला ताबा प्रक्रिया जमिनीचे भूमापन सिमांकन केले नसताना व उपरोक्त जमीन वन विभागाच्या ताब्यात नसताना रेकॉर्डवर वन विभाग व प्रत्यक्ष कब्जा कंपनीचा कसा असा सवाल आदिवासी यांनी उपस्थित केला आहे सतत संपर्क करूनही नोकरी मिळाली नाही जमिनीचे फेरफार रद्द करावे याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली असून तहसीलदार राजुरा यांच्याकडे प्रकरण सुरू आहे मात्र आदिवासींच्या हक्काच्या मागणीकडे विलंब होत असल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा व न्यायासाठी याचिका दाखल करण्याचा मत वामन येडवे भोजी आत्राम पिसाराम आत्राम यानी व्यक्त केला असुन जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

Leave a Reply

Top
× संपादकांशी संवाद साधा