जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न कोन सोडवणार ? चंद्रपूर प्रतिनिधी :- जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणांत खनिज संपदा आहे आणि येथील भूगर्भातील रासायनिक द्रव्य व कोळसा असल्यामुळे या भागातील पाणी पिण्यास योग्य नाही. आणि त्यामुळे जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेंतर्फे ऐकून जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात ७०८ पाण्याचे नमुने घेण्यात आले. त्यापैकी ३० नमुने फ्लोराईडयुक्त आढळले आहे.त्यामधे चंद्रपूर.बल्लारपूर, राजुरा.भद्रावती आणि वरोरा तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. वरोरा तालुक्यातील बोरगाव, दादापूर, धाणोली, सुमठाणा अल्फर, सुसा, सालोरी या गावात फ्लोराईड युक्त पाणी असल्याचे तपासणीत शीद्ध झाल्याने यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
Tag: पर्यावरण
राज्यात ८५६ हेक्टर क्षेत्रावर ६८ वन उद्याने
- सुधीर मुनगंटीवार मुंबई, दि. 13 : राज्यात ८५६.७१ हेक्टर क्षेत्रावर ६८ वन उद्यानांची निर्मिती प्रगतीपथावर असून यासाठी १३४ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. स्व. उत्तमराव पाटील वन उद्यान योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात २ वन उद्यानाची निर्मिती करण्यात येत आहे. यामध्ये स्थानिक प्रजातीच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. उद्यानांचे काम प्रगतीपथावर असले तरी ही सर्व उद्याने नागरिकांसाठी खुली आहेत. उद्यानाच्या माध्यमातून फळवन, चंपकवन, कदंबवन, अशोकवन, आम्रवन, जंबुवन, वंशवन, मदनवृक्ष वन, चरक वन, लता वन, सारिका वन मगृसंचार वन, अतिथीवन यासारखी विविध प्रकारची उपवने, प्रिय व्यक्तीच्या नावे वृक्षारोपण करून स्मृतिवने निर्माण केली जात आहेत. वन उद्याने माजीवाडा, कानविंदे(ठाणे), कार्लेखिंड, चौल(रायगड), तेन, पापडखिंड (पालघर), खाणू, चिखली (रत्नागिरी), रानभाबूली, मुळदे (सिंधुदूर्ग), नऱ्हे, रामलिंग (पुणे), गुरेघर, पारगाव (सातारा), बोलवाड, खामबेले (सांगली) कुंभारी, मळोली (सोलापूर), कागल, पेठ वडगाव (कोल्हापूर), पठारी (औरंगाबाद), माणकेश्वर, गंगाखेड (परभणी), बोंदर, वदेपुरी (नांदेड), तीर्थ, ढोकी (उस्मानाबाद), जालना ट्रेनिंग सेंटर, दहीपुरी(जालना), एसआरपीएफ, पोतरा (हिंगोली), नारायणगड, सेलुम्बा (बीड), तांबरवाडी, नागझरी (लातूर), कुडवा, नवाटोला, मोरगाव, गराडा(गोंदिया), वर्धा एमआयडीसी, रांजणी (वर्धा), वेण्णा (नागपूर), डोंगराला (भंडारा), चंद्रपूर, गोंदेडा, गोंडपिंपरी (चंद्रपूर), धानोरा (गडचिरोली), पारेगाव, माणिकपुंज, कांदाने (नाशिक), जामखेळ (धुळे), कुंभारखोरी, बिलाखेड(जळगाव), नांदुरखी, आठवाड (अहमदनगर), कोथाडा, होल (नंदूरबार), उपटखेडा, मदलाबाद (अमरावती), वाशिम्बा, कुरुम, कटीबटी(अकोला), पिंपळखुटा, जानुना(बुलढाणा), आंबेवन, जोंधळणी (यवतमाळ), तपोवन, रामनगर(वाशिम) या
इको-प्रो संस्थेस ‘राष्ट्रीय युवा पुरस्कार’ जाहीर
12 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय युवा दिनी होणार सन्मान चंद्रपूरः युवा कार्यक्रम व खेळ मंत्रालय, भारत सरकार तर्फे दिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार याकरिता चंद्रपूर येथिल पर्यावरण, वन-वन्यजीव व सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाÚया इको-प्रो संस्थेस जाहीर झालेला आहे. भारत सरकारच्या युवा कार्यक्रम व खेळ मंत्रालयातर्फे दरवर्षी युवा क्षेत्रात कार्य करणाÚया युवक व संस्थाना राष्ट्रीय युवा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. या पुरस्काराचे उदद्ेश राष्ट्रीय विकास व समाजसेवेच्या क्षेत्रात तरूणांना उत्तेजन देणे, समाजाप्रती जबाबदारीची भावना विकसित करणे आणि स्वतः एक चांगले नागरिक होण्यासाठी युवकांमध्ये शक्यता वाढविणे हे आहे. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 1985 पासुन दिले जात आहेत. दरवर्षी सदर मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय युवा महोस्तव दरम्यान राष्ट्रीय युवा दिनाचे औचित्य साधत राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिले जात होत. यंदा मात्र या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन आंतरराष्ट्रीय युवा दिनाचे निमीत्ताने 12
वृक्षारोपणावर कोट्यवधीचा खर्च
सावली : महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण संतुलनासाठी वनीकरणावर भर दिला आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दरवर्षी प्रत्येक गावात वृक्षारोपण करण्यात येते. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, लावण्यात आलेली झाडे जिवंत आहे की नाही, याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. त्यामुळे वृक्षलागवड केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकाराला संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा दुर्लक्षितपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.. शासनातर्फे गावपातळीवर अनेक योजना राबविल्या जातात. काही योजना गावापर्यंत पेाहोचतात. तर काही योजना कागदोपत्रीच राहतात. वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. त्याचा परिणाम पाण्याच्या पातळीत कमालीची घट होण्यावर होत आहे. यावर उपाय म्हणून शासनाने वृक्षलागवडीसाठी पुढाकार घेतला. शाळा, महाविद्यालये, विविध संस्था, शासकीय कार्यालयांना दरवर्षी वृक्षारोपणाचे उद्दीष्ट दिले जाते. त्यानुसार वृक्षलागवड करण्यात येते. मात्र, ही केवळ औपचारिकता ठरत असल्याचे दिसून येते. शासनाने वृक्षलागवडीसाठी